नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनको अग्रणी संस्था मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपाल को ४३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा “नेपालको संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षः अवसर र चुनौतीहरू” तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रम कैलालीको भजनी नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनका चुनौती तथा भावी सुधारका उपाय तथा सिमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितताका बारे गहन छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मासमका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी ले २०४१ साल साउन १३ गते वीरगञ्जमा स्थापना भएको मासम नेपालको पहिलो संगठित मानव अधिकार संस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले २०७२ सालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदा लोकतन्त्र, समावेशिता, कानुनी शासन, मौलिक हक तथा संघीयताको कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रदेश अध्यक्ष जोशीले सिमान्तकृत दलित जनजाती विपन्न्न समुदायले हाल सम्म पनि सविधान प्रद्धत अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी राज्यका निकायलाई बुझाइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
कार्यक्रमममा मानवअधिकार संरक्षण मंच नेपालका प्रदेश सचिव राजेन्द्र रैका ले नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको धारणा राख्नुभयो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै ऐन–कानुन अझै निर्माण हुन नसकेको र मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको उहाँको निष्कर्ष थियो।
कार्यक्रममा भजनी नगरपालिका वडा नं ८ का वडा सदस्य लल्तुराम डगौराले संविधानको प्रभाव सकारात्मक परिवर्तन नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
थारु महिला अधिकारकर्मी कृष्णा चौधरीले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको निर्णय तहमा सम्मानजनक सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
जनजाती अधिकारकर्मी एंव थारु भलमन्सा फाकुराम चौधरीले संविधानले दिएको हकअधिकारको ग्यारेण्टीको लागि नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
दलित अधिकारकर्मी गणेश वि.क.ले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक, समावेशी तथा थारू, मुसहरलगायत अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा अधिकाँश सहभागीहरुले संविधानको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पडाडि पारिएका वर्ग समुदायको अधिकार सुनिश्चितता हुन नसकेको बताएका थिए ।