लम्कीचुहा नगर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने विषय अहिले झन् संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। भोलि (१४ गते) प्रादेशिकअस्पतालको ब्यानर अनावरण तथा उद्घाटन कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेका बेला रातिदेखिनै अस्पताल परिसरमा सयौंको संख्यामा नेपालप्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
यति मात्र होइन, नगरपालिकाको सचिवालयका कर्मचारी, सवारी चालकलाई रातारात पक्राउ गरिनु तथा अन्य कर्मचारीलाई रातारातखोजिएको घटनाले स्थानीय स्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बाक्लो सुरक्षा घेरा बनाएर कार्यक्रमगर्न खोजिनु र जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा बल प्रयोगको शैली अपनाइनु मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ।
विशेष गरी नगर प्रमुख सुशीला शाही अजरबैजान भ्रमणमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुरक्षा घेराबीच उद्घाटन गर्नखोज्नु कत्तिको सान्दर्भिक र नैतिक छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यदि यसरी बलमिच्याइँ गरेर प्रादेशिक अस्पताल नामको ब्यानर अनावरण गरियो भने पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानगर्ने देखिँदैन। के ब्यानर फेर्दैमा सबै समस्या जादुको छडीझैँ समाधान हुन्छ होला त ?
नगरपालिकाले सुरुदेखि नै स्पष्ट रूपमा MOU, कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक दायित्वको लिखित सुनिश्चितता, स्वास्थ्य बीमाकार्यक्रमको निरन्तरता र सहमतिबाट समिति गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यी विषयलाई बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रूपमा अघिबढ्दा भविष्यमा झन् ठूलो प्रशासनिक, कानुनी र सेवामूलक समस्या निम्तिने खतरा देखिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, नगरपालिका र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच सहमति बिना प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गरिएस्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ। यदि यस्तो भयो भने यहाँका हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन्।
यो विषय शक्ति प्रदर्शनको होइन, सहकार्यको हो। स्थानीय र प्रदेश सरकार दुवै स्वायत्त संरचना भएकाले संवाद, समन्वय र (टेबल टक) मार्फत समाधान खोजेर मात्रै उद्घाटन तथा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइनु दीर्घकालीन रूपमा उचित हुने देखिन्छ।
अस्पताल जनताको हो, राजनीतिक अहंकार प्रदर्शन गर्ने थलो होइन। त्यसैले बलमिच्याइँको बाटो होइन, सहमति र समझदारीको बाटोरोजिनु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। अस्पताल हामी सबैको आवश्यकता हो, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हैन ।
