धनगढी-हिमाली सेटमा डांग्री, जुत्ता, मोजा, ज्याकेट, सिठ्ठी गार्ड, बेल्ट, लठ्ठी र टोपीसहितको सेट गरेर ११ हजार रकम तोकिएको छ । एक ठेकेदारका अनुसार साधारण सेट तयार गर्दा वास्तविक लागत ४ हजार रुपैयाँ पर्छ भने हिमाली सेट तयार गर्न करिब ५ हजार ५ सय रकम खर्च हुन्छ ।
हिमाली जिल्लामा लगभग २२ हजार निर्वाचन प्रहरी रहनेछन् । हिमाली जिल्लाको सबै काम बस्नेत निकट ठेकेदार श्रवण अग्रवालले पाएका छन् । २४ करोड २० लाखको काम पाएका अग्रवालले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्ने ती ठेकदारको भनाइ छ ।
त्यस्तै साधारणतर्फको ४० हजार पोशाक सेट आपूर्ति गर्ने काम बस्नेतले पाएका छन् । ४० हजार सेट पोशाक प्रतिसेट करिब ८ हजारका दरले आपूर्ति गर्दा उनले ३२ करोडको काम पाएका छन् । यसमा उनले करिव १५ करोड नाफा कमाउने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, अर्का ठेकेदार रितेश अग्रवालले २५ हजार सेट, टोपेन्द्र बीसीले ११ हजार सेट, बीरेन्द्र जोशीले ७ हजार सेट, मित्र लामाले १५ हजार सेट र राजमान मिश्रले ८ हजार सेटको काम गोप्यरुपमा पाएका छन् ।
अग्रवाल, बिसी, जोशी र मिश्रले गरी ६६ हजार पोशाक खरिदको काम पाएका छन् । करिब ५२ करोड ८० लाखको काम पाएका उनीहरुले २५ करोडभन्दा बढी कमाउने ती ठेकेदारको दावी छ ।
स्रोतका अनुसार बस्नेतले आफूनिकट यी सबै ठेकेदारहरुसँग ‘माथि दिनुपर्छ’ भन्दै कमिसनबापतको रकम उठाएर काम हत्याएका हुन् । यसमा पूर्वडीएसपी गणेश चन्दले बिचौलियाको भूमिका खेलेको बताइएको छ ।
बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा पोशाक सेट खरिद गर्न लागिएको खुलेपछि काम नपाएका पीडित ठेकेदारले रकम नै तोकेर गृह मन्त्रालय र अख्तियारमा उजुरी दिन लागेका हुन् ।
जेनजीको बिद्रोहपछि सुशासनको लागि गठन भएको नागरिक सरकारले प्रहरीमा विनाप्रतिस्पर्धा हुन लागेको खरिदमा डरलाग्दो भ्रष्टाचारबारे किन चासो राखिरहेको छैन ? प्रहरीभित्रबाटै प्रश्न उठेको छ ।
अझ अचम्म त के छ भने दीपक थापा आईजीपी छँदा सेटिङमा प्रहरीको डेढ अर्ब रुपैयाँको बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि बस्नेतकै समूहले सेटिङ गरेको खुलेको थियो । जेनजी सरकार बनेलगत्तै चरम भ्रष्टाचार हुन लागेको ठहर गर्दैै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त ठेक्का रद्द गराएका थिए ।
त्यसपछि बस्नेतको समूहले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय बिरुद्ध प्रहरी र गृह मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा २०८२ असोज २८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । ६ पटक पेशी सरिसक्दा पनि उच्च अदालत पाटनले प्रमाण झिकाउने आदेशमात्र दिंदैआएको छ ।
गएको साउन भएको ठेक्कामा सेटिङ गर्ने समूहलाई नै अहिले प्रहरीले गोप्यरुपमा विनाटेण्डर झण्डै ७० करोड बराबरको काम दोब्बर बढी मूल्यमा दिएपछि के गृहमन्त्री अर्यालसमेत यही समूहसँग त साँठगाँठ गरिरहेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
विनाप्रतिस्पर्धा के आधारमा निर्वाचन प्रहरीको काम बाँडफाँड गरिएको हो।