प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यका लागि स्रोत र बजेटको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलका क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारको आन्तरिक स्रोत(साधनका साथै दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
छलफलका तीनै तहका सरकारको समन्वयः विपद्को संकटपूर्ण घडीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखा परेको द्रुत र प्रभावकारी समन्वयप्रति प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरे । । विगतका अभ्यासभन्दा फरक ढङ्गले सबै तहका सरकार एकै ठाउँमा उभिएर उद्धार र राहतमा जोडिएको उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यका लागि स्रोत र बजेटको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलका क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारको आन्तरिक स्रोत(साधनका साथै दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
छलफलका तीनै तहका सरकारको समन्वयः विपद्को संकटपूर्ण घडीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखा परेको द्रुत र प्रभावकारी समन्वयप्रति प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरे । । विगतका अभ्यासभन्दा फरक ढङ्गले सबै तहका सरकार एकै ठाउँमा उभिएर उद्धार र राहतमा जोडिएको उनको भनाइ थियो ।
उक्त अवसरमा प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो यातायात सेवा सुचारु गर्न निरन्तर काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक खुलेसँगै जनजीवन पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
उक्त अवसरमा भोटेकोशी तटीय क्षेत्र जोखिमयुक्त भएकाले पुरानै ठाउँमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रभावितहरूका लागि नजिकैको सुरक्षित स्थानमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक बस्ती निर्माण गर्ने तयारी सरकारले सुरु गरेको छ।
साथै सुरक्षित बस्ती निर्माणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै उपयुक्त जग्गाको पहिचान गरी सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरे ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँगको यस छलफलले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्न र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
उक्त अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सनाका साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकाे सहभागीता रहेको थियो ।
