विराटनगर/सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कानुनी कार्यविधि लागू गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले बचत फिर्ताको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको हो। कार्यविधि अनुसार सरकारले चक्रीय कोष स्थापना गर्नेछ, जसमा सरकारी अनुदान, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट संकलित रकम तथा ठगीमा संलग्न सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ।
कार्यविधिले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यलाई साना बचतकर्ताको रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझ अग्रस्थानमा राखिनेछ।
भुक्तानी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गरिनेछ र सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको अघिल्लो दिनसम्मको बचत मौज्दातलाई आधार मानिनेछ। तर ऋण नतिरेका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने छैनन्। त्यस्तै, सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न पदाधिकारी तथा उनीहरूका परिवारको बचत पनि दायित्व पूरा नभएसम्म रोक्का राखिनेछ।
यदि कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा दामासाही पद्धतिबाट वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। बचत फिर्ता अघि समितिले बचतकर्ताको पहिचान, नागरिकता, सेयर प्रमाणपत्र र बैंक विवरण संकलन गर्नेछ।
कार्यविधिले कर्जा असुली, सम्पत्ति बिक्री तथा शोधभर्ना सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्दै प्रत्येक संस्थाको छुट्टै हिसाब राख्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यो कार्यविधि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि मार्गदर्शक रहनेछ।
व्यवस्थापन समितिले मासिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ भने आवेदन प्रक्रिया, समयसीमा र गुनासो सुनुवाइका थप मापदण्ड समितिले निर्धारण गर्नेछ।
सरकारले यो कार्यविधि लागू गरेसँगै लामो समयदेखि बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका सहकारी पीडितलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।