सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने भएको छ। यस विषयलाई १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा समावेश गर्दै सार्वजनिकगरिएको हो।
मस्यौदामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकारसुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। अपांगता भएका, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई उच्चशिक्षासमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
त्यस्तै दृष्टिविहीन नागरिकका लागि ब्रेल लिपि र बहिरा तथा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषामार्फतनिःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। प्रत्येक समुदायलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चितगर्न विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनको वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता पनि राखिएको छ।
सरकारले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। दलित, महिला, मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासीजनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको राज्य संरचनामा समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। सार्वजनिकनिकायमा समावेशी अडिट प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
मस्यौदामा ऐतिहासिक विभेदको स्वीकारोक्ति गर्दै राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने विषयसमेत समावेश छ। यससँगैसंरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन अझै पूर्णरूपमा लागू हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले नयाँ नीतिमार्फत कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
