लाखौं युवाहरूको सपना — सरकारी जागिर खाएर जीवनभरको सुरक्षित भविष्य, अवकाशपछि मासिक पेन्सन र उपदानको आशा — अब ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अर्थात् २०८३ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै सरकारी कर्मचारीलाई पुरानो पेन्सन र उपदानप्रणालीबाट अलग गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अनिवार्य समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयले भावी राष्ट्रसेवकहरूको हृदयमा मिश्रित भावना जगाएको छ । एकातिर राज्यकोषको दीर्घकालीन दायित्व घटाउने प्रयास, अर्कोतिर युवा कर्मचारीहरूले आफ्नै तलबबाट योगदान गरेर मात्र अवकाश सुविधा पाउने नयाँ वास्तविकता ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्ननिर्देशन दिएको छ । यदि कुनै निकायले यो प्रणाली लागू नगरेमा उत्पन्न हुने कुनै पनि आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोर्ने छैन ।
के बदलिन्छ ?
– २०८३ साउन १ पछाडि नियुक्त हुने कर्मचारीले पेन्सन र उपदान पाउने छैनन् ।
– उनीहरू अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा आवद्ध हुनुपर्नेछ ।
– कर्मचारी र सरकार (वा संस्था) दुवैले तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– अवकाशपछि प्राप्त हुने सुविधा योगदानको रकम, ब्याज तथा लगानी प्रतिफलमा आधारित हुनेछ — जसलाई कर्मचारीले आफैंकोयोगदानबाट कमाएको “आफ्नै पेन्सन” को रूपमा लिन सकिन्छ ।
यो परिवर्तनले राज्यको पेन्सन खर्चको बोझ घटाउने लक्ष्य राखेको छ । विगतका वर्षहरूमा पेन्सन भुक्तानीमा मात्र अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदैआएको थियो । तर नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरूका लागि यो निर्णय भावनात्मक रूपमा निकै पीडादायी हुन सक्छ ।
जसले वर्षौंको मेहनत, प्रतिस्पर्धा र सपना बोकेर सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्छन्, उनीहरूले अब “निश्चित पेन्सन” को सट्टा “योगदानमाआधारित” अनिश्चितताको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो कदमले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सिर्जना हुने दीर्घकालीन दायित्वलाई नियन्त्रण गर्ने र सामाजिक सुरक्षाप्रणालाई थप दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर युवा कर्मचारीहरू र तिनका परिवारमा भने चिन्ता र निराशा देखिन थालेको छ — “हामीले तिरेको कर र योगदानले पुरानाकर्मचारीलाई पेन्सन दिने, तर हामीलाई आफैंले कमाएकोमा मात्र भर पर्नुपर्ने ?”
यो निर्णयले कसलाई प्रभाव पार्छ ?
नयाँ नियुक्ति हुने निजामती, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूलाई ।
२०८३ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीहरूलाई भने पुरानै प्रणाली कायम रहने छ ।
