सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना विभिन्न मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै चरणबद्धआन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। प्रदेशस्तरीय संयुक्त बैठकपछि उनीहरूले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, धनगढीमाध्यानाकर्षणसहित ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तत्काल लागू गर्न, वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथासहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, बहु–कर प्रणाली खारेज गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न र काठ दाउराको संकलन तथा बिक्रीमाउपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि लागू नहुँदा काठदाउरा जंगलमै कुहिने अवस्था आएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्दा आर्थिक भार बढिरहेको छ।

उपभोक्ता समूहहरूले प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै वन ऐन र नियमावलीकार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा वन संरक्षण र व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको बताएका छन्। सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिका अनुसार चैत३० गते ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि वैशाख १० देखि १६ गतेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय र प्रदेश सभामाशान्तिपूर्ण धर्ना दिइनेछ भने वैशाख १७ देखि २५ गतेसम्म बिहान ९ देखि १ बजेसम्म प्रदेशभर आंशिक यातायात बन्द गरिनेछ, जहाँसरकारी सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुनेछन्। त्यसपछि वैशाख २८ गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, वन निर्देशनालय तथा सबैडिभिजन वन कार्यालयहरूमा माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी गर्ने चेतावनी आन्दोलन समितिले दिएको छ।