धनगढी, १२ फागुन/आफ्नै नगरसभाबाट पारित स्वास्थ्य ऐनको मर्मविपरीत निर्णय गरिएको आरोपसहित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष राजबहादुर ऐर विवादमा तानिएका छन्। होटल कैलाली सिद्धार्थ प्रा.लि. लाई खुल्लमखुल्ला मदिरा विक्री–वितरण गर्न मिल्ने गरी सञ्चालन अनुमति दिइएको विषय सार्वजनिक भएपछि जनस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
ऐनमा के छ व्यवस्था?
नगरसभाबाट २१ फागुन २०७७ मा स्वीकृत भई २३ फागुन २०७७ मा राजपत्रमा प्रकाशित स्वास्थ्य सेवा ऐनले सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको विक्री–वितरणमा कडा प्रावधान राखेको छ। दफा ३0 (१) अनुसार सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री–वितरण गर्न उपमहानगरपालिकाबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ३० (२) ले खाद्य पदार्थ विक्री गर्ने पसलमा सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री गर्न बन्देज लगाएको छ। दफा ३० (३) ले विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा हाटबजार क्षेत्रको ३०० मिटरभित्र धुम्रपान तथा मदिरापान निषेध गरेको छ। दफा ३० (४) मा उल्लंघन भए स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ।
तर, यिनै प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै अध्यक्ष ऐरले ७ भदौ २०८१ मा होटल कैलाली सिद्धार्थ प्रा.लि. लाई वडा नम्बर ३, विशालनगर क्षेत्रमा शाखा सञ्चालनको अनुमति दिएको आरोप छ। प्रहरी विद्यालयसँगै होटल उक्त होटल धनगढी–३ विशालनगरस्थित दिपेन्द्र प्रहरी स्कूल सँगै जोडिएको स्थानमा सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। ऐनको दफा ३० (३) ले विद्यालय आसपास ३०० मिटर क्षेत्रभित्र मदिरा सेवन निषेध गरेको स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा अनुमति दिइनु ऐनको मर्ममाथि प्रहार भएको स्थानीयको भनाइ छ।

राजश्व कार्यालयमा शाखा प्रमाणित टीकापुर नगरपालिका–१ मा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको होटल कैलाली सिद्धार्थ प्रा.लि. लाई शाखा थपका लागि अध्यक्ष ऐरले आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढी तथा करदाता सेवा कार्यालय लम्कीलाई पत्र पठाएका थिए। सो पत्रका आधारमा १२ भदौ २०८१ देखि लागू हुने गरी शाखा प्रमाणित गरिएको स्रोतले जनाएको छ। फर्म २६ श्रावण २०६८ मा कर कार्यालयमा दर्ता भएको र हालसम्म एक्साइज दर्ता सक्रिय रहेको जनाइएको छ। एक्साइज कर आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर हो।
अध्यक्षको प्रतिक्रिया
वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले फागुन ४ गते सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै “नियमसंगत भए/नभएको हेर्न सकिन्छ” भनेका थिए। साथै, उनले सञ्चालक र पत्रकारबीच समन्वय गराइदिने अभिव्यक्ति दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि थप प्रश्न उठेको छ।
जनस्तरमा उठेका प्रश्न
ऐनमा स्पष्ट प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै किन अनुमति दिइयो?  होटल सञ्चालकसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध कि आर्थिक लेनदेनको कारण निर्णय गरिएको हो? ऐन कार्यान्वयनमा उपमहानगरपालिका स्वयं किन गम्भीर देखिएन? सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकामसमेत रहेको धनगढीमा कडा स्वास्थ्य ऐन ल्याएर प्रशंसा कमाएको उपमहानगरपालिका आफैंले सोही ऐन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वसाधारणले पारदर्शिता र छानबिनको माग गरेका छन्।
यस विषयमा उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी छ।