धनगढी, ३ फागुन/आफैले ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रावधानविपरीत जनप्रतिनिधिले होटल सञ्चालन अनुमति दिएको विषयले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र तरंग पैदा गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष राजबहादुर ऐर ले विशालनगरस्थित दिपेन्द्र प्रहरी स्कूलसँगै जोडिएको होटल कैलाली सिद्धार्थ प्रा.लि. लाई सञ्चालन अनुमति दिएको विषयमा चर्को आलोचना सुरु भएको हो।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७७ अनुसार सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री–वितरणका लागि पमहानगरपालिकाबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३० (२) ले खाद्य पदार्थ विक्री गर्ने पसलमा सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री गर्न रोक लगाएको छ भने दफा ३० (३) ले विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा हाटबजार जस्ता क्षेत्रको ३०० मिटरभित्र धुम्रपान तथा मदिरापान निषेध गरेको छ। यस्ता स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै प्रहरी विद्यालयसँगै जोडिएको स्थानमा होटल दर्ता गरी सञ्चालन अनुमति दिइनु ऐनकै मर्मविपरीत भएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। उक्त होटल ७ भदौ २०८१ मा दर्ता भएको बताइएको छ।
स्थानीयका अनुसार होटलले सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै ठूलो साउण्डमा गानाबजाना गर्दै खुल्लमखुल्ला मदिरा सेवन गराएको थियो। विद्यालय नजिकै यस्ता गतिविधि हुँदा विद्यार्थी र स्थानीय बासिन्दामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
वडा अध्यक्ष ऐरले फागुन ४ गते सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिँदै “नियमसंगत भए÷नभएको हेर्न सकिन्छ” बताएका थिए। उनले होटलले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको दाबी गर्दै विषय अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। साथै सञ्चालक र पत्रकारबीच समन्वय गराइदिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि थप शंका उत्पन्न भएको छ।
तर प्रतिक्रिया दिएको ६ दिन बितिसक्दा समेत ठोस कदम नचालिएको भन्दै प्रश्न अझै चुलिएको छ। स्वास्थ्य ऐन कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रशंसा कमाएको उपमहानगरपालिका स्वयंले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लागेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकामसमेत रहेको धनगढीमा यस्तो विवाद बाहिरिँदा स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—कानून बनाउने निकाय आफैंले त्यसको पालना नगरे कसले गर्ने ?