ठगी मुद्दामा एमाले (नेकपा) नेता अनिल पोखरेल दोषी ठहर भएका छन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिकासभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका पोखरेल ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन् ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले बिहीबार पोखरेललाई ठगी मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको हो ।
अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार कसुर ठहर भएका पोखरेललाई कति सजाय हुने भन्ने विषयमा एकमहिनाभित्र अर्को फैसला हुनेछ । ‘अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेश गर्ने आदेश दिएको छ,’ बुढाथोकीलेभने, ‘अबको एक महिनाभित्र प्रतिवादीको हकमा सजाय तोकिनेछ ।’
एमाले मोरङका सदस्यसमेत रहेका रंगेली–२ का पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनले ०८१ पुस २६ गते मोरङप्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ९ गते पोखरेलविरुद्ध ७ वर्ष कैदर ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो (क्षतिपूर्ति) मागदाबीसहित अभियोग दर्ता गरेको थियो ।
माघ १० गते जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशदिएको थियो ।
पोखरेलले ‘पार्टी कोटा’मा एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने प्रलोभन देखाएर सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका–५ काबौआलाल चौधरीलाई ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि भएको छ । चौधरीकी छोरीलाई भर्ना गराइदिने भन्दै उनले २०७१ देखि२०७३ सालसम्म पटक–पटक गरी उक्त रकम लिएका थिए ।
प्रवेश परीक्षामा छोरीको नाम ननिस्किएपछि चौधरीले रकम फिर्ता मागेका थिए । तर, पोखरेलले रकम फिर्ता गर्नुको साटो उल्टै २०७४असार २५ मा ५० लाख रुपैयाँको ‘कपाली तमसुक’ बनाउन लगाएर उल्टै ऋणी बनाएको चौधरीको दाबी छ ।
पीडित चौधरीले न्यायका लागि लामो समय संघर्ष गर्नुपरेको थियो । शुरूमा जाहेरी लिएर उनी इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली र जिल्लाप्रहरी कार्यालय गएका थिए । तर राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरीले जाहेरी नै नलिएको पीडितको दाबी छ ।
चौधरीले २०७९ साउन १८ मा हुलाकबाट जाहेरी पठाउँदा समेत प्रहरीले अनुसन्धानअघि बढाउन मानेको थिएन ।
चौधरीले एमाले मोरङमा समेत गुहार मागेका थिए । त्यतिबेला ऋषिकेश पोखरेल नै एमाले मोरङका जिल्ला अध्यक्ष थिए । तर, उनलेउजुरीलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै अनिललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछि स्वकीय सचिव बनाएर संरक्षण दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान नगरेपछि चौधरी उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य रसूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले २०८१ भदौ ३१ मा जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।उक्त आदेश पुस ११ मा प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै अनिल अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए ।
