धनगढी/व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०–२०८५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे धनगढीमा छलफल गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले कार्ययोजनाको प्रभावकारिता, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडक राज जोशी, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्कर राज ओझा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका उद्योग अधिकृत पार्वती भट्ट, कैलाली जिल्ला अदालत बार एकाईका अध्यक्ष नाथुराम महतो लगायतले व्यवसाय क्षेत्रमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।
उनीहरूले कार्ययोजनालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याए । साथै, श्रमिक अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल, र जिम्मेवार व्यवसायिक अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
कार्यक्रममा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।