धनगढी । कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक चार महिनादेखि बस्न नसक्दा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्।
परम्पराअनुसार पुस–माघमै आह्वान गरिनुपर्ने हिउँदे अधिवेशन यस वर्ष भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । गत वर्ष जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन माघ २५ गते अन्त्य गरिएपछि नयाँ अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै ठोस पहल भएको देखिएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले चैत महिना भित्रै प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले वन ऐन संशोधन विधेयक, टीकापुर प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, बडघर भलमन्सा प्रथा सम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तिकरण संशोधन विधेयक तथा स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक लगाएत ८ वटा विधेयक हाल दर्ता अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै यो महिनाको अन्तिममा सदनमा पेश गरी छलफल अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सदनमा प्रवेश पाइसकेका विधेयकहरूमा समेत गम्भीर छलफलको वातावरण बनाउन सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभामा अहिले आठ वठा संशोधन सहितको बिद्येयक दर्ता रहेको अवस्थामा ढिलो नगरि बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
केही दिन अघि मात्र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रदेश संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नियमित अधिवेशन आह्वान गर्ने मुख्यमन्त्री शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै एक साताको समय दिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको नेकपाले प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएर अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशन नबोलाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार बैकक बोलाउन आनाकानी गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले बताउनुभयो ।
उहा सदन नचल्दा जनताका समस्या उठाउन नपाएको र कानुन निर्माण प्रक्रिया पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको बताउनुभयो ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको समय नजिकिँदै गर्दा पनि अधिवेशन सुरु नहुनु र नीति निर्माण, कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर असर परेको उहाँको भनाई छ ।